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Education is the process of facilitating learning, or the acquisition of knowledge, skills, values, beliefs, and habits. Educational methods include storytelling, discussion, teaching, training, and directed research. Education frequently takes place under the guidance of educators, but learners may also educate themselves.[1] Education can take place in formal or informal settings and any experience that has a formative effect on the way one thinks, feels, or acts may be considered educational. The methodology of teaching is called pedagogy.

Education is commonly divided formally into such stages as preschool or kindergarten, primary school, secondary school and then college, university, or apprenticeship.

A right to education has been recognized by some governments and the United Nations.[2]In most regions, education is compulsory up to a certain age.

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7 वें वेतन आयोग आज के नवीनतम समाचार: इस राज्य के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर - 7 वें सीपीसी लाभ, 32 महीने के बकाया

7 वें वेतन मैट्रिक्स: हाल ही में, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य संचालित संस्थानों के शिक्षकों और प्रोफेसरों को 7 वें वेतन आयोग वेतनमान लाभ की घोषणा की।

7 वें वेतन आयोग नवीनतम समाचार आज: अधिक से अधिक राज्य आगे आ रहे हैं और अपने कर्मचारियों के लिए 7 वें वेतन आयोग के लाभ की घोषणा कर रहे हैं। हालांकि कुछ राज्यों ने लाभों को पारित करने के लिए स्वयं का पालन किया है, जबकि अन्य ने कर्मचारियों के विरोध में वृद्धि की है।

हाल ही में, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य संचालित संस्थानों के शिक्षकों और प्रोफेसरों को 7 वें वेतन आयोग वेतनमान लाभ की घोषणा की। इससे राज्य सरकार को प्रति वर्ष 921.54 करोड़ रुपये खर्च होंगे। राज्य और संबंधित कैडर शिक्षकों को नया वेतनमान 1 जनवरी, 2016 से लागू होगा।

अब, शिवराज सिंह चौहान की अगुआई वाली मध्य प्रदेश सरकार ने इसका पालन किया है। राज्य के जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने घोषणा की है कि प्रत्येक राज्य वित्त पोषित कॉलेज के प्रोफेसरों को 7 वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार वेतन वृद्धि मिलेगी। चूंकि राज्य सरकार 1 जनवरी, 2016 से बढ़ोतरी लागू करेगी, इसलिए कर्मचारियों को 32 महीने के लिए बकाया भुगतान भी किया जाएगा। बकाया राशि कर्मचारियों जीपीएफ खाते में जमा की जाएगी।

मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश से पहले, त्रिपुरा और पुडुचेरी जैसी राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए 7 वें वेतन मैट्रिक्स लाभ भी मंजूरी दे दी थीं। नीतीश कुमार की अगुआई वाली बिहार सरकार ने 7 वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार प्रोफेसरों और शिक्षकों की वेतन वृद्धि की मांग को देखने के लिए 3 सदस्यीय पैनल गठित किया है।

हालांकि, जम्मू-कश्मीर के शिक्षण कर्मचारी अभी भी एक अच्छी खबर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे वेतन वृद्धि की मांग के विरोध में हैं। हालांकि, उन्हें अभी तक कोई आधिकारिक आश्वासन या पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 9 अगस्त को अपनी महंगाई भत्ता (डीए) में 2 प्रतिशत से 9 प्रतिशत की वृद्धि की थी। बढ़ोतरी से सरकार को सालाना 6,112.20 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इससे 48.41 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 62.03 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा।

हालांकि, यह पूरी प्रक्रिया का हिस्सा है, जबकि केंद्र सरकार के कर्मचारी क्या चाहते हैं कि उनका वेतन 7 वें वेतन आयोग की रिपोर्ट सिफारिशों के ऊपर और ऊपर बढ़ाया जाए। वे मौजूदा 2.57 गुणा से बढ़कर 3.68 गुना बढ़ने के लिए फिटनेस कारक चाहते हैं जो न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये कर देगा। सामान्य चुनावों के साथ, बिजली के गलियारे में इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

7th Pay Commission: Good news for employees, 16% increase in salary

It has been decided to increase basic pay in the form of Home Salary Allowance as it was recommended by the 7th Pay Commission.

In the Puducherry area, employees of Puducherry Government will get 16% of their basic salary as a house rent allowance recommended by 7th Pay Commission.

Chief Minister V Narayanasamy said in a release that the government has decided to implement the allowance as per the report and the employees will get a new pattern of HRA from the current month.

He said that according to the recommendations of the 7th Pay Commission, employees in other areas of Karaikal, Mahe and Yanam will get 8 percent basic pay as HRA.

The Chief Minister said that though the regional government is coming into the financial crisis, government employees have carried out different welfare schemes for the benefit of the "admirable" role.

It was decided to ensure that the recommended HRA was implemented by the 7th Pay Commission. The new HRA will cost about six crore rupees every month.
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7 वें वेतन आयोग: कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर,16 % सेलेरी बढ़ेगी

गृह वेतन भत्ता के रूप में मूल वेतन बढ़ाने का फैसला किया गया है क्योंकि इसे 7 वें वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित किया गया था।

पुडुचेरी क्षेत्र में पुडुचेरी सरकार के कर्मचारियों को 7 वें वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित हाउस किराए पर भत्ता के रूप में उनके मूल वेतन का 16 प्रतिशत प्राप्त होगा।

मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने एक विज्ञप्ति में कहा कि सरकार ने रिपोर्ट के अनुसार भत्ता लागू करने का फैसला किया है और कर्मचारियों को चालू महीने से एचआरए का नया पैटर्न मिल जाएगा।

उन्होंने कहा कि 7 वीं वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार कराइकल, महे और यानम के अन्य क्षेत्रों में कर्मचारियों को एचआरए के रूप में आठ प्रतिशत मूल वेतन मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि क्षेत्रीय सरकार राजकोषीय संकट में आ रही है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों ने "प्रशंसनीय" भूमिका के लाभ के लिए लोगों की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं निभाईं।

यह सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया कि 7 वें वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित एचआरए लागू किया गया है। नए एचआरए में हर महीने लगभग 6 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

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